RBI Likely to Cut the Benchmark Rates 2025 for the First time in Last Five Years: खुशखबरी: पिछले पांच साल में पहली बार ब्याज दरों में कटौती

RBI Likely to Cut the Benchmark Rates 2025 for the First time in Last Five Years: खुशखबरी: आरबीआई 2025 में पिछले पांच साल में पहली बार बेंचमार्क ब्याज दरों में कटौती कर सकता है

 

The Reserve Bank of India (RBI):

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) इस शुक्रवार को अपनी नीति बैठक के दौरान ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती करके इसे 6.25% करने वाला है। यह लगभग पांच वर्षों में पहली कटौती है। हाल के हफ्तों में, भारतीय सरकारी बॉन्ड में उछाल आया है क्योंकि व्यापारियों ने आगामी फरवरी की बैठक में ब्याज दरों में कटौती पर अपने दांव बढ़ा दिए हैं।

उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) शुक्रवार को अपनी नीति बैठक के अंत में रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.25% कर देगा, जिससे डीबीएस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री तैमूर बेग के अनुसार “एक उथली दर कटौती चक्र” की शुरुआत होगी।

चल रही नीतिगत चर्चाओं के साथ, भारत के केंद्रीय बैंक (Central Bank) द्वारा संघर्षरत अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए मुद्रास्फीति में कमी का लाभ उठाते हुए बेंचमार्क ब्याज दरों को कम करने की संभावना है, भले ही रुपया ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर बना हुआ है। एलएसईजी के आंकड़ों के अनुसार, हाल के हफ्तों में भारतीय बॉन्ड में उल्लेखनीय तेजी आई है, 10-वर्षीय बेंचमार्क यील्ड बुधवार के बंद होने तक 16.5 आधार अंकों की गिरावट के साथ 6.664% पर आ गई। यह बदलाव तब आया है जब व्यापारियों ने फरवरी की बैठक के दौरान संभावित ब्याज दर में कटौती पर अपना दांव बढ़ा दिया है।

यदि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ब्याज दरों में कटौती करने का निर्णय लेता है, तो यह लगभग पांच वर्षों में पहली कटौती होगी, पिछली कटौती मई 2020 में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों के बीच हुई थी।

निवेशक नए आरबीआई (RBI) गवर्नर संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) ​​से बैंक की मौद्रिक नीति के भविष्य के प्रक्षेपवक्र का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने दिसंबर में पदभार संभाला था। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि यह देखना दिलचस्प होगा कि आरबीआई गवर्नर के बयानों को मौद्रिक नीति घोषणाओं के साथ-साथ नीति संचार के साधन के रूप में बनाए रखता है या नहीं।

वॉल स्ट्रीट बैंक (Wall Street Bank) ने इस सप्ताह एक चौथाई प्रतिशत की कटौती की भविष्यवाणी की है, जिससे मौद्रिक नीति के रुख में “तटस्थ” से अधिक उदार दृष्टिकोण की ओर बदलाव की उम्मीद है। उन्हें अप्रैल में अतिरिक्त 25-आधार-बिंदु कटौती की भी उम्मीद है।

पिछले दो वर्षों से बेंचमार्क रेपो दर 6.5% पर अपरिवर्तित बनी हुई है, क्योंकि घरेलू मुद्रास्फीति लगातार केंद्रीय बैंक के मध्यम अवधि लक्ष्य 4% से अधिक रही है, यहां तक ​​कि अक्टूबर में यह आरबीआई की 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा को भी पार कर गई।

भारत में बैंक ऑफ अमेरिका के अर्थशास्त्री रुहुल बाजोरिया ने बताया कि आने वाले अमेरिकी प्रशासन द्वारा सार्वभौमिक टैरिफ को लागू करने में देरी से आरबीआई को घरेलू विकास पर ध्यान केंद्रित करने और संभावित रूप से नीतिगत दरों को कम करने के लिए कुछ सामरिक छूट मिलती है।

इस बीच, भारत सरकार सितंबर में समाप्त तिमाही के लिए आर्थिक विकास की उम्मीदों में महत्वपूर्ण कमी के बाद अपने पूर्ण वर्ष के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमानों को धीरे-धीरे संशोधित कर रही है, जिसमें केवल 5.4% की वृद्धि देखी गई – जो लगभग दो वर्षों में सबसे धीमी वृद्धि दर है।

हाल ही में आए नरम मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को ब्याज दरों को कम करने पर विचार करने का अवसर प्रदान किया है, जो मल्होत्रा ​​के नेतृत्व में उनके तीन साल के कार्यकाल की पहली नीति बैठक है। उनके पूर्ववर्ती शक्तिकांत दास ने अपने छह साल के कार्यकाल के उत्तरार्ध में लगभग दो वर्षों तक ब्याज दरों को स्थिर रखा था।

दिसंबर में RBI की नवीनतम मौद्रिक नीति बैठक में, दर-निर्धारण समिति ने मुख्य ब्याज दर को बनाए रखने का विकल्प चुना, हालांकि एक विभाजित निर्णय के साथ, जबकि नकद आरक्षित अनुपात को 50 आधार अंकों से घटाकर 4.0% कर दिया, जिससे मौद्रिक स्थिति आसान हो गई। बाजोरिया के अनुसार, मौद्रिक नीति में नया वरिष्ठ नेतृत्व मौद्रिक नीति समिति (MPC) में एक नया दृष्टिकोण ला सकता है और संभावित रूप से एक अलग रणनीति पेश कर सकता है।

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The Reserve Bank of India is set to reduce the interest rate by 25 basis points to 6.25% during its policy meeting this Friday. This marks the first reduction in almost five years. In recent weeks, Indian government bonds have surged as traders increased their bets on a rate cut at the upcoming February meeting.

The Reserve Bank of India is expected to reduce the repo rate by 25 basis points to 6.25% at the end of its policy meeting on Friday, initiating what Taimur Baig, chief economist at DBS Bank, describes as “a shallow rate cut cycle.” With the ongoing policy discussions, India’s central bank is likely to lower benchmark interest rates, taking advantage of easing inflation to support a struggling economy, even as the rupee remains at historically low levels.

Indian bonds have experienced a notable upswing in recent weeks, with the 10-year benchmark yield dropping by 16.5 basis points to 6.664% as of Wednesday’s close, according to LSEG data. This shift comes as traders increase their bets on a potential interest rate cut during the February meeting.

Should the Reserve Bank of India (RBI) decide to lower rates, it would mark the first reduction in almost five years, with the last cut occurring in May 2020 amid the economic challenges posed by the Covid-19 pandemic.

Investors are keenly awaiting insights from the new RBI Governor, Sanjay Malhotra, who took office in December, to gauge the future trajectory of the bank’s monetary policy. Goldman Sachs noted that it will be intriguing to see if the RBI maintains the governor’s statements as a means of policy communication alongside the monetary policy announcements.

The Wall Street bank predicts a quarter-percentage point cut this week, anticipating a shift in the monetary policy stance from “neutral” to a more accommodating approach. They also expect an additional 25-basis-point cut in April.

The benchmark repo rate has remained unchanged at 6.5% for the past two years, as domestic inflation has consistently exceeded the central bank’s medium-term target of 4%, even surpassing the RBI’s upper tolerance limit of 6% in October.

Ruhul Bajoria, an economist at Bank of America in India, pointed out that the delay in implementing universal tariffs by the incoming U.S. administration offers the RBI some tactical leeway to focus on domestic growth and potentially lower policy rates.

Meanwhile, the Indian government has been progressively revising its full-year real GDP forecasts downward, following a significant miss in economic growth expectations for the quarter ending in September, which saw an expansion of just 5.4%—the slowest growth rate in nearly two years.

Recent softer inflation data has provided the Reserve Bank of India (RBI) with the opportunity to consider lowering interest rates, marking the first policy meeting under Malhotra’s leadership for his three-year term. His predecessor, Shaktikanta Das, had kept interest rates steady for almost two years during the latter part of his six-year tenure.

In the RBI’s latest monetary policy meeting in December, the rate-setting committee opted to maintain the key interest rate, albeit with a split decision, while reducing the cash reserve ratio by 50 basis points to 4.0%, thereby easing monetary conditions. According to Bajoria, the new senior leadership in monetary policy could bring a fresh perspective to the Monetary Policy Committee (MPC) and potentially introduce a different strategy.